Gold-Silver Rate : केंद्र सरकारने सोने, चांदी आणि प्लॅटिनम संबंधित दागिन्यांच्या आयातीवर मोठा निर्णय घेतला आहे. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने CTH 7113 अंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या ज्वेलरीच्या आयात धोरणात बदल केला आहे. पूर्वी ‘फ्री’ श्रेणीत असलेल्या या आयातीला आता ‘रिस्ट्रिक्टेड’ (प्रतिबंधित) बनवण्यात आले आहे. याचा अर्थ, DGFT लायसन्स किंवा सरकारी परवानगी शिवाय कोणतीही आयात शक्य नाही.
हे नियम तात्काळ प्रभावाने लागू झाले असून, कोणत्याही जुने करार, लेटर ऑफ क्रेडिट, अॅडव्हान्स पेमेंट किंवा शिपमेंट स्थितीला सवलत मिळणार नाही. हा निर्णय मुख्यतः फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट (FTA) चा गैरवापर रोखण्यासाठी घेण्यात आला आहे, विशेषतः ASEAN देशांमधून (थायलंड, इंडोनेशिया इ.) होणाऱ्या शून्य-ड्यूटी आयातीला आळा घालण्यासाठी.
नवीन DGFT धोरणात नेमके काय बदलले?
- सोने, चांदी आणि प्लॅटिनम च्या सर्व दागिन्यांवर निर्बंध (मौल्यवान दगड, पर्ल किंवा डायमंड जडलेले असोत की नाही).
- दागिन्यांचे सुटे भाग (parts of jewellery).
- मौल्यवान धातूंचा मुलामा असलेल्या वस्तू.
- ITC (HS) 2022 च्या Chapter 71 अंतर्गत येणाऱ्या सर्व संबंधित आर्टिकल्स.
सूट कोणाला?
100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड युनिट्स (EOUs) आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (SEZs) मधील युनिट्सना हे निर्बंध लागू होणार नाहीत. मात्र, आयात केलेला माल देशांतर्गत बाजारात (DTA) विकता येणार नाही.
सरकारने हा निर्णय का घेतला?
भारतात सोने-चांदी-प्लॅटिनमची आयात मोठ्या प्रमाणात होते, ज्यामुळे परकीय मुद्रा साठ्यात दबाव पडतो आणि व्यापारी तूट वाढते. काही आयातदार FTA चा फायदा घेऊन शून्य ड्यूटीत माल आणून नियमांची पळवाट शोधत होते. सरकारचा मुख्य हेतू:
- देशी ज्वेलरी उद्योग ला संरक्षण देणे.
- अनियंत्रित आणि छुप्या आयातीवर नियंत्रण ठेवणे.
- परकीय चलन बचत करणे आणि स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे.
हे धोरण पूर्वीच्या प्लॅटिनम आणि चांदी ज्वेलरीवरील निर्बंधांचा विस्तार मानले जाते.
ज्वेलरी क्षेत्र आणि ग्राहकांवर होणारा परिणाम
ज्वेलर्स आणि व्यापाऱ्यांसाठी:
आयात प्रक्रिया जटिल होणार आहे. लायसन्स मिळवण्यासाठी वेळ आणि कागदपत्रे लागतील. यामुळे पुरवठा साखळीत व्यत्यय येऊ शकतो आणि उत्पादन खर्च वाढू शकतो. छोट्या ज्वेलर्सना याचा जास्त फटका बसू शकतो.
सामान्य ग्राहकांसाठी:
दागिन्यांच्या किंमतींवर दबाव पडण्याची शक्यता आहे. स्थानिक बाजारात सोने, चांदी आणि प्लॅटिनम ज्वेलरी महाग होऊ शकते. गुंतवणूक किंवा लग्न-कार्यांसाठी दागिने खरेदी करणाऱ्यांना याचा थेट परिणाम दिसेल.
औद्योगिक वापरकर्त्यांसाठी:
इलेक्ट्रॉनिक्स, रासायनिक उद्योग आणि लॅबोरेटरींमध्ये प्लॅटिनम-सोने वापरणाऱ्यांना कच्च्या मालाची किंमत वाढू शकते.
भविष्यात काय अपेक्षा आहे?
उद्योग संघटनांनी सरकारला लायसन्स देण्याची प्रक्रिया सोपी ठेवण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून वैध आयातदारांना अडचण येणार नाही. दीर्घकाळात हे धोरण स्वदेशी ज्वेलरी उत्पादन वाढवण्यास आणि मेक इन इंडिया ला बळकटी देण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे.
सरकारचा हा निर्णय FTA गैरवापर रोखण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. मात्र, शॉर्ट टर्ममध्ये ज्वेलरी बाजारात किंमती वाढण्याची किंवा पुरवठ्यात अडचण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गुंतवणूकदार आणि खरेदीदारांनी सध्याच्या बाजार ट्रेंड आणि DGFT अपडेट्स लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा.