E pik pahani खरीप हंगाम २०२५ साठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ई-पीक पाहणी प्रकल्प तांत्रिक अडचणींमुळे मोठ्या संकटात सापडला आहे. ‘माझी शेती, माझा सातबारा, मीच नोंदवणार माझा पीक पेरा’ या घोषवाक्यासह सुरू झालेली ही महत्त्वाकांक्षी योजना, ॲपमधील सततच्या बिघाडांमुळे शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. गेल्या १३ दिवसांपासून शेतकरी नोंदणीसाठी झगडत असून, यामुळे त्यांना अनेक सरकारी योजनांचे लाभ, पीक विमा आणि कर्ज मिळण्यात अडचणी येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
ई-पीक पाहणी म्हणजे काय आणि ती का महत्त्वाची आहे? E pik pahani
ई-पीक पाहणी ही एक डिजिटल प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे शेतकरी स्वतः आपल्या शेतातील पिकांची नोंदणी सरकारी पोर्टलवर करतात. ही नोंदणी सातबारा उताऱ्यावर येते आणि ती विविध सरकारी योजनांसाठी अनिवार्य आहे. यामध्ये शासकीय अनुदान, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसान भरपाई आणि पीक कर्ज यांचा समावेश आहे. या वर्षीपासून ई-पीक पाहणीचा डेटा ‘फार्मर आयडी’ सोबत जोडल्यामुळे तिचे महत्त्व आणखी वाढले आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा डोंगर
१ ऑगस्ट २०२५ पासून नवीन ‘डीसीएस’ (डिजिटल क्रॉप सर्व्हे) ॲपद्वारे खरीप हंगामासाठी ई-पीक पाहणी ( E pik pahani ) सुरू झाली, मात्र पहिल्या दिवसापासूनच शेतकरी विविध समस्यांना तोंड देत आहेत. ॲपमध्ये येणाऱ्या मुख्य अडचणी खालीलप्रमाणे आहेत:
- सर्व्हर एरर आणि OTP न येणे: नोंदणी करताना मोबाईल नंबरवर OTP येत नाही किंवा ‘अंतर्गत एरर’ असा संदेश येतो.
- ॲप वारंवार बंद पडणे: ॲप उघडल्यानंतर ते ‘बफर’ होत राहते किंवा आपोआप बंद होते, ज्यामुळे नोंदणी प्रक्रिया थांबते.
- चुकीची माहिती: ॲपमध्ये गट क्रमांक चुकीचा दिसतो किंवा दिसतच नाही.
- फोटो अपलोड न होणे: पिकांचे फोटो अपलोड करताना अडथळे येत आहेत.
या तांत्रिक बिघाडामुळे शेतकऱ्यांना रात्रभर जागून नोंदणी करण्याचा प्रयत्न करावा लागत आहे. शहरातून गावी येणाऱ्या शेतकऱ्यांचा तर वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात आहे. कृषी विभागाचे ‘रात्री प्रयत्न करा’ किंवा ‘ऑफलाईन नोंदणी करा’ असे सल्ले शेतकऱ्यांसाठी व्यवहार्य ठरत नाहीत.
कोट्यवधींचा खर्च आणि शासनाची अनास्था
ई-पीक पाहणी ॲप आणि पोर्टलच्या विकासासाठी आणि देखभालीसाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. असे असतानाही ॲप सुरळीत न चालल्यामुळे या खर्चावर आणि संबंधित कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एका बाजूला १४ सप्टेंबरपर्यंत नोंदणीची अंतिम मुदत दिली गेली आहे, तर दुसरीकडे ॲपमध्ये बिघाड असल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
ई-पीक पाहणी न झाल्यास होणारे संभाव्य नुकसान
जर वेळेत ई-पीक पाहणी झाली नाही, तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते:
- सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही: कांदा, सोयाबीन, कापूस यांसारख्या पिकांसाठी मिळणारे अनुदान मिळणार नाही.
- पीक विमा मिळणार नाही: नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी पीक विमा मिळवण्यासाठी ई-पीक पाहणी अनिवार्य आहे.
- नुकसान भरपाई मिळणार नाही: अतिवृष्टी किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची मदत मिळण्यात अडथळे येतील.
- पीक कर्ज मिळण्यात अडचण: बँकांकडून पीक कर्ज घेण्यासाठी सातबाऱ्यावर पिकांची नोंद असणे आवश्यक आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून ई-पीक पाहणीतील (E pik pahani) तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शेतकरी लाभांपासून वंचित राहिले आहेत. या वर्षी तरी ही परिस्थिती सुधारली पाहिजे अशी मागणी जोर धरत आहे. शासनाने या समस्येकडे तातडीने लक्ष देऊन ॲपमधील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे, अन्यथा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केवळ एक ‘खेळखंडोबा’ ठरेल.