रासायनिक खतांच्या दरात पुन्हा वाढ पहा कोनते खत किती रूपयांना ?Fertilizer Price Today

Fertilizer Price Today : नैसर्गिक संकटे आणि शेतमालाच्या भावातील अस्थिरता यामुळे आधीच संकटात असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी चिंताजनक बातमी आहे. रब्बी हंगामाच्या तोंडावर रासायनिक खतांच्या दरात पुन्हा वाढ झाली असून, यामुळे शेतीतला उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. खत उत्पादक कंपन्यांनी ही दरवाढ जाहीर केली असून, मिश्र खतांमध्ये प्रति ५० किलोच्या बॅगमागे ₹२०० ते ₹३०० रुपयांची वाढ झाली आहे.

ऐन पेरणीच्या काळात अचानक झालेल्या या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसताना खतांचे दर वाढल्याने शेतीतला नफा दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे.

कोणते खतF (ertilizer Price Today) किती रूपयांना? वाढलेले दर (अंदाजित)

खत कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या दरवाढीनंतर, प्रमुख मिश्र खतांचे दर खालीलप्रमाणे झाले आहेत. ही दरवाढ जानेवारी २०२५ पासून लागू करण्यात आली असून, दर कंपनीनुसार आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी थोडे बदलू शकतात.

येणाऱ्या काळात खतांच्या दरात अजून वाढ होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांवरील दुहेरी संकट

सध्या शेतकऱ्यांसमोर एक नाही, तर अनेक संकटे उभी आहेत:

1. उत्पादनाचा योग्य भाव नाही: कापूस, सोयाबीन, आणि भाजीपाला यांसारख्या महत्त्वाच्या पिकांना बाजारात त्यांच्या मेहनतीच्या तुलनेत योग्य भाव मिळत नाहीये. परिणामी, शेतकरी तोट्यात आहेत.
2. उत्पादन खर्चात वाढ: आता रासायनिक खतांचे दर वाढल्यामुळे रब्बी हंगामात गहू, हरभरा या पिकांसाठी आवश्यक खते खरेदी करताना शेतकऱ्याला अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.

यामुळे शेतकऱ्यांसाठी शेतीचा हिशोब जुळवणे अत्यंत कठीण झाले आहे

‘लिंकिंग’मुळे विक्रेता आणि शेतकरी त्रस्त

खतांच्या दरवाढीसोबतच खत खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेतील ‘लिंकिंग’च्या समस्येने कृषी विक्रेते आणि शेतकरी दोघेही त्रस्त आहेत. कंपन्यांकडून कृषी विक्रेत्यांना मागणीच्या मुख्य खतांसोबतच (उदा. डीएपी) त्यांच्या गोदामात पडून असलेला किंवा कमी मागणीचा माल जसे की, वॉटर सोल्युबल खत, मायक्रोला, मायक्रोराईझा हे प्रॉडक्ट्स ‘लिंकिंग’ करून घेणे सक्तीचे केले जाते.

कृषी विक्रेत्यांना नाईलाजाने हा अतिरिक्त माल घ्यावा लागतो. या मालाची शेतकऱ्यांना गरज नसताना तो त्यांना ‘इतर खतांसोबत विकला’ (माथी मारला) जातो. यामुळे शेतकऱ्यांच्या खतांचा खर्च विनाकारण वाढतो आणि ते आर्थिक अडचणीत येतात. कृषी विक्रेत्यांनी वारंवार या ‘लिंकिंग’ पद्धतीवर बंदी आणण्याची मागणी केली आहे.

पुढील उपाययोजना आणि अपेक्षा

शेतकरी आणि कृषी तज्ञांकडून आता केंद्र व राज्य सरकारकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या जात आहेत:

1. अनुदान वाढवा: आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या कच्च्या मालाचे दर वाढले असले तरी, सरकारने खतांवरील अनुदानाची (सबसिडी) रक्कम वाढवून दरवाढीचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडू नये यासाठी प्रयत्न करावेत.
2. बाजारभावात सुधारणा: शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.
3. लिंकिंगवर बंदी: खत कंपन्यांकडून होणारे उत्पादनांचे लिंकिंग तात्काळ थांबवावे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना केवळ त्यांच्या गरजेनुसार खते खरेदी करता येतील.