pashudhan yojana महाराष्ट्र शासनाने ९ मार्च २०२६ रोजी शासन निर्णय क्र. DAHD-14017/1/2026-AH4 (१५४५०९१) नुसार “मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना” ही राज्यस्तरीय ध्वजावंत योजना (Flagship/Umbrella Scheme) जाहीर केली आहे. ही योजना विकसित महाराष्ट्र २०४७ कार्यक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासह पशुसंवर्धन क्षेत्राला उद्योजकतेचे स्वरूप देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
pashudhan yojana योजना का सुरू झाली?
राज्यात पूर्वी १८ वेगवेगळ्या राज्यस्तरीय पशुसंवर्धन योजना चालू होत्या. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे मा. मंत्रिमंडळाने २२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या सर्व योजनांचे सुसूत्रीकरण करण्यास मान्यता दिली. यात:
- २ योजना कायम ठेवल्या,
- ११ योजना बंद केल्या,
- ५ योजना सुधारित स्वरूपात चालू ठेवल्या,
- ५ नवीन योजना सुरू केल्या.
सर्व पूर्वीच्या शासन निर्णयांचे (२०१३ ते २०२४) शुद्धिपत्रके आणि पुरकपत्रके अधिक्रमित करून एकत्रित हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना एकाच छताखाली सर्व सुविधा मिळतील आणि प्रशासकीय गोंधळ कमी होईल.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना मुख्य उद्दिष्ट
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे
- पशुजन्य उत्पादन (दूध, मांस, अंडी) वाढवणे
- पशुपालनाला उद्योजकतेचे स्वरूप देणे
- AI व ML तंत्रज्ञानाचा वापर करून आधुनिक व्यवस्थापन
- वैरण विकास, पशु आरोग्य आणि बाजारपेठ उपलब्ध करणे
योजनेचे प्रमुख घटक (७ मुख्य उप-योजना)
१. ५ दुधाळ गाय/म्हैस पालन प्रकल्पाद्वारे उद्योजकता विकास योजना
- लाभ: ५ दुधाळ गाय/म्हैस + ३ वर्ष विमा + शेड + साधनसामग्री (कुल किंमत ₹११,३५,१८०)
- अनुदान: सर्वसाधारण ५०% (₹५,६७,५९०), SC/ST ७५% (₹८,५१,२८५)
- पात्रता: १ एकर जमीन (वनहक्क धारकांना सूट), प्रशिक्षण किंवा २ वर्ष अनुभव
- वाटप: HF, Jersey, Gir, Sahiwal, Red Sindhi, Rathi, Tharparkar इत्यादी उच्च दूध उत्पादक जनावरे
२. शेळी/मेंढी पालन प्रकल्पाद्वारे उद्योजकता विकास योजना
- लाभ: ५०+५ शेळी/मेंढी गट + ३ वर्ष विमा + शेड + साधनसामग्री (कुल किंमत ₹११,३८,५५४)
- अनुदान: ५०% किंवा ७५% (SC/ST)
- खरेदी: प्राधान्याने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाकडून
३. कुक्कुटपालन विकास योजना (३ भाग)
- अ) अंडी देणारे सुधारित/देशी कुक्कुट: ५००० एक दिवसीय पक्षी + शेड + साधनसामग्री + सोलर (किंमत ₹३० लाख)
- आ) मांसल कुक्कुट (३००० ते ५००० पक्षी): शेड + सोलर + खाद्य भांडी
- इ) १००० अंडी/आठवडा उबवणी संयंत्र (Incubator + Hatcher): ₹३,४०,०००
- अनुदान: ५०% किंवा ७५%
४. वैरण विकास योजना (मुरघास संयंत्र वाटप)
- लाभ: मुरघास हार्वेस्टर (चार ओळी) + मुरघास बेलर (किंमत ₹२६ लाख पर्यंत)
- अनुदान: ५०% किंवा ७५%
- पात्रता: किमान १० मोठे पशुधन किंवा १०० शेळ्या + ५० एचपी ट्रॅक्टर
५. उद्योजकता विकास योजना (व्याज सवलत)
- शेळी/मेंढी/गाय/म्हैस/कुक्कुट/चारा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर ४% व्याज सवलत (मर्यादा ₹४ लाख)
- पूर्ण परतफेड झाल्यानंतर DBT द्वारे अनुदान
६. Artificial Intelligence व Machine Learning तंत्रज्ञानाचा वापर
- गाय/म्हशीच्या गळ्यात स्मार्ट कॉलर सेन्सर (प्रति जनावर ₹५,०००) + गोठ्यासाठी गेटवे (₹१०,०००)
- ५०% अनुदान (प्रति लाभार्थी ₹१ लाख पर्यंत)
- भारत पशुधन पोर्टलवर नोंद असणे आवश्यक
७. राज्यस्तरीय संस्थांचे बांधकाम, बळकटीकरण, आधुनिकीकरण व देखभाल
- पशुवैद्यकीय संस्था, प्रयोगशाळा, प्रशिक्षण केंद्रे यांचे नवीन बांधकाम, दुरुस्ती, उपकरणे खरेदी
- प्रदर्शन, मेळावे, सोशल मीडिया प्रसिद्धी यासाठी निधी
पात्रता व आरक्षण (सामान्य नियम)
- प्राधान्य क्रम: अत्यल्प भूधारक → अल्प भूधारक → वनहक्क धारक → महिला बचत गट
- आरक्षण: दिव्यांग ५%, महिला ३०% (काही योजनांमध्ये ५०%)
- SC/ST साठी ७५% अनुदान
- सर्व योजनांसाठी DBT पद्धत, भारत पशुधन पोर्टल नोंदणी बंधनकारक
अर्ज कसा करावा?
- ऑनलाइन अर्ज: आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांच्या वेबसाइटवर
- निवड: यादृच्छिक (Random) पद्धतीने + क्लस्टर विकास धोरण
- जिल्हास्तरीय निवड समिती: मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष) + जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त (सदस्य सचिव)
- अनुदान: २ टप्प्यात (शेड/साधन खरेदी नंतर ५०%, जनावर/उपकरण खरेदी नंतर ५०%)
महत्त्वाचे मुद्दे
- सर्व जनावरांना ३ वर्ष विमा अनिवार्य
- शेड, साधनसामग्री व जनावरांची किंमत योजनेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास फरक लाभार्थीने भरावा
- ३ महिन्यांत प्रकल्प पूर्ण न केल्यास पुढील लाभार्थ्याला संधी
- बंधपत्र घेण्यात येईल
ही योजना शेतकऱ्यांना केवळ अनुदान देणारी नाही, तर खऱ्या अर्थाने उद्योजक बनवणारी आहे. दूध, मांस, अंडी, वैरण उत्पादन वाढवून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याची ही मोठी संधी आहे.
अर्ज करण्यासाठी संपर्क: जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालय किंवा तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी.
अधिक माहितीसाठी: आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, पुणे यांचे कार्यालय.
“पशुधन हा शेतकऱ्याचा दुसरा शेत आहे” — या योजनेतून महाराष्ट्र शासनाने हेच सिद्ध केले आहे. ग्रामीण युवक, महिला बचत गट आणि छोटे शेतकरी यांच्यासाठी ही योजना सुवर्णसंधी आहे!