ZP-schools anganwadis : ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठा बदल घडवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी ग्रामविकास विभागाने जारी केलेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार, ग्रामपंचायतींच्या जनसुविधा विशेष अनुदान योजनेत आता झेडपी शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या विकासकामांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे शाळा व अंगणवाडी केंद्रांसाठी ३ लाख ते २० लाख रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध होणार आहे.
पूर्वी या योजनेत केवळ सामान्य जनसुविधांचा समावेश होता. आता शैक्षणिक आणि बालविकास सुविधांना प्राधान्य देत सहा नवीन प्रकारची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे संबंधित विभागांच्या नियमित तरतुदींबरोबरच ग्रामपंचायत स्तरावरूनही निधी उपलब्ध होईल. त्यामुळे ग्रामीण शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या इमारती, सुरक्षा आणि मूलभूत सोयीसुविधा सुधारण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.
कोणत्या कामांसाठी किती निधी मिळेल?
नवीन शासन निर्णयानुसार खालील कामांसाठी खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे:
- नवीन इमारत किंवा वर्गखोली बांधकाम: जिल्हा परिषद शाळा किंवा अंगणवाडी केंद्रासाठी नवीन इमारत अथवा अतिरिक्त वर्गखोली बांधण्यासाठी कमाल ₹२० लाख.
- जुन्या इमारतीची दुरुस्ती व रंगरंगोटी: डागडुजी, सुशोभन आणि दुरुस्तीसाठी कमाल ₹५ लाख.
- शौचालय बांधकाम किंवा दुरुस्ती: शाळा व अंगणवाडीसाठी स्वच्छतागृह बांधणे किंवा दुरुस्त करण्यासाठी कमाल ₹३ लाख.
- सौरऊर्जा यंत्रणा व विद्युतीकरण: सोलर सिस्टीम बसवणे आणि इमारतीचे विद्युतीकरण करण्यासाठी कमाल ₹५ लाख.
- संरक्षक भिंत: विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी भिंत बांधण्यासाठी कमाल ₹५ लाख.
- सीसीटीव्ही व अग्निशमन यंत्रणा: निरीक्षण कॅमेरे आणि अग्निशमन उपकरणे बसवण्यासाठी कमाल ₹३ लाख.
या मर्यादा लक्षात घेऊन ग्रामपंचायती आपल्या वार्षिक विकास आराखड्यात या कामांचा समावेश करू शकतात. निधी अपुरा असल्यास पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद स्तरावरील उपलब्ध निधीचाही वापर करता येईल.
या निर्णयाचे महत्त्व
ग्रामीण भागातील अनेक झेडपी शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये इमारती जुन्या झाल्या आहेत, स्वच्छतागृहांची कमतरता आहे किंवा सुरक्षा व्यवस्था अपुरी आहे. या नवीन तरतुदीमुळे अशा समस्यांवर स्थानिक पातळीवरच उपाययोजना करता येणार आहे. विशेषतः सीजेपी (स्कूल ठीक करो) सारख्या आंदोलनांनंतर शाळांच्या पायाभूत सुविधांकडे लक्ष वेधले गेले होते. या शासन निर्णयाने त्या मागण्यांनाही प्रतिसाद मिळाला आहे.
ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य आणि संबंधित अधिकारी यांनी आपल्या गावातील शाळा-अंगणवाड्यांची गरज ओळखून तात्काळ प्रस्ताव तयार करावेत. जिल्हा वार्षिक योजनेत या कामांचा समावेश करून निधी मिळवता येईल.
हा निर्णय ग्रामीण शिक्षण आणि बालविकासासाठी महत्त्वाचा ठरेल. अधिकृत शासन निर्णय वाचून संबंधित ग्रामपंचायतींनी आवश्यक कार्यवाही सुरू करावी. पुढील अपडेट्ससाठी अधिकृत स्रोत तपासत रहा.