agrim anudan list महाराष्ट्र शासनाने खरीप २०२६ हंगामातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील ३०४ दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ₹५०००/- अग्रिम मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार (क्रमांक: समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२) ही मदत थेट बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. एकूण सुमारे १.५ कोटी शेतकऱ्यांना ही मदत मिळण्याची शक्यता असून त्यासाठी सुमारे ₹७,५०० कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
मा. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर हा निर्णय झाला आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक दिलासा मिळावा, या उद्देशाने ही अग्रिम मदत देण्यात येत आहे. अंतिम मदत पिकांच्या नुकसानीच्या क्षेत्रनिहाय व पिकनिहाय तपशीलानुसार नंतर निश्चित केली जाईल.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार ₹५०००?
शासन निर्णयानुसार मदत वाटपाचे मुख्य निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
- पिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक
दुष्काळी तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट ₹५०००/- अग्रिम मदत मिळेल. - थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने
ही मदत राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना थेट डीबीटीद्वारे बँक खात्यात जमा केली जाईल. - ई-केवायसीबाबत सवलत
दिनांक १ नोव्हेंबर २०२५ ते आज रोजीपर्यंत ज्यांनी विविध शासकीय योजनांतर्गत ई-केवायसी केली आहे, त्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता नाही. - वनपट्टाधारक शेतकरी
ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना अद्याप अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक मिळालेला नाही, त्यांना ई-केवायसीच्या आधारे ही अग्रिम मदत देण्यात येईल.
मदत वाटप पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील संबंधित जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना सूचना देऊन ही मदत कर्ज खात्यात वळती करू नये किंवा अन्य वसुलीसाठी वापरू नये, असेही आदेशात म्हटले आहे.
agrim anudan list कोण अपात्र आहेत? (महत्त्वाची यादी)
खालील गटातील व्यक्तींना ही अग्रिम मदत अनुज्ञेय राहणार नाही:
- महाराष्ट्र राज्यातील विद्यमान/भूतपूर्व मंत्री, राज्यमंत्री, विद्यमान/भूतपूर्व लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, विद्यमान/भूतपूर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सदस्य तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतचे नगरसेवक.
- केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन ₹२५,०००/- पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती).
- राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, एस.टी. महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्थांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन ₹२५,०००/- पेक्षा जास्त).
- शेतीबाह्य उत्पन्नाच्या स्त्रोतातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
- निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन ₹२५,०००/- पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).
- कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., सहकारी दूध संघ या संस्थांचे पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ), अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित वेतन ₹२५,०००/- पेक्षा जास्त).
तथापि, सहकारी साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार अग्रिम मदतीसाठी अपात्र असणार नाहीत.
इतर महत्त्वाच्या बाबी
- यासाठी लागणारा निधी मागणी क्रमांक सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ अंतर्गत उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सन २०२६-२७ मध्ये ₹२,००० कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद तसेच ‘उणे प्राधिकार’द्वारे ₹५,५०० कोटी अशी एकूण ₹७,५०० कोटी तरतूद केली जाईल.
- निधीचे लेखे संबंधित कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवले जातील आणि उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनास सादर करावी लागतील.
- हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे (संकेतांक: २०२६१०२७१८११२११३४१).
शेतकरी बांधवांनी आपल्या गावातील तलाठी, कृषि सहाय्यक किंवा संबंधित जिल्हा प्रशासन कार्यालयाशी संपर्क साधून आपली पात्रता तपासून घ्यावी. दिवाळीपूर्वी ही मदत मिळाल्याने दुष्काळाने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.